नहुने भयो निर्वाचन

info khabar १५ माघ २०७७, बिहीबार १६:२१
नहुने भयो निर्वाचन

ज्ञानेन्द्र र ओली ः पात्र फरक उद्देस्य र प्रवृत्ति एउटै
विन्दुकान्त घिमिरे
निर्वाचन आयोगले सरकारले असहयोग गरेको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्धारित मितिमा आम निर्वाचन गर्न नभ्याइने संकेत गरेको छ । पहिलो चरणका लागि निर्धारित आम निर्वाचनको मिति आउन अब एक सय दिन पनि बाँकी छैन । तर पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेशहरुको सूचि अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगले पाएको छैन । यो सूचि नपाएसम्म निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाउन सक्दैन । अर्को कुरा यही माघ २० गतेभित्र सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्न र निर्वाचन आयोगले निर्णय दिन सकेनन् भने बैशाखमा आम निर्वाचन असंभव हुने पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले बनाएका छन् । उनका अनुसार आम निर्वाचन अघि दल दर्ता गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दल दर्ताका लागि ३५ दिने सूचना जारी गर्नु पर्छ । उमेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन पछि मात्रै मतपत्र छाप्नु पर्ने हुन्छ । मतपत्र छपाई तथा आपूर्ति एवं उमेदवारको चुनावी प्रचारप्रसारका लागि पनि कम्तिमा ३५ दिनको समय लाग्छ ।
अर्कातिर निर्वाचन आयोगले गत आइतबार नेकपाका दुवै समुहको दावी नपुगेको अन्तरिक फैसला गरेको छ । पूर्ण फैसलाका लागि धेरै नै समय लाग्ने संकेत हो यो । सूर्य चुनाव चिन्ह आफ्नो पार्टीले पाउने सुनिश्चित नभएसम्म प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आम निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई दिँदैनन् । चुनाव घोषणा भइसकेपछि निर्वाचन आयोगका कर्मचारीको सुरुवा गरिनुलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन ।
स्वयंसिद्ध तथ्य हो कि, चार महिना पछि आफ्नो र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनीति समाप्त हुने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चालेका होइनन् । सूर्य चुनाव चिन्ह पाएनन् भने ओलीको राजनीति समाप्त हुनबाट इन्द्रको बाउ चन्द्रले पनि रोक्न सक्ने अवस्था छैन । सूर्य चुनाव चिन्ह नपाउना साथ ओलीको कदम निर्वाचन नगराउने मात्रै होइन बहुदलीय शासन व्यवस्था नै सिध्याउने दिशामा ज्यादै तिब्र रुपमा अघि बढ्छ । कानुन तथा विगतका नजीर सरसरर्ती हेर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले केन्द्रिय समितिमा जसको बहुमत छ उसैलाई आधिकारिकता दिने गरेको देखिन्छ । आधिकारिकताको बिवाद उत्पन्न हुनु अघिसम्म निर्वाचन आयोगमा रहेको रेकर्ड अनुसार प्रचण्ड–नेपाल खेमाको पक्षमा दुई तिहाई भन्दा बढी केन्द्रिय सदस्यहरु छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु तर संविधानले तोकेको समयभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण नबनाईनु भनेको प्रतिगमन हो । २०५९ सालमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन पछि मुलुक जुन बाटोमा गएको थियो, त्यही बाटोमा जानु हो । संविधानका धारालाई टेकेर विश्लेषण गर्ने हो भने बरु त्यतिबेला देउवाले चालेको कदम भन्दा यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम बढी प्रतिगामी हो ।
ओलीको बोली
२०५२ साल यताका घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको उमेर मात्रै परिवर्तन भएको हो बोली र चरित्र परिवर्तन भएको छैन । जुन उद्देस्यका लागि शक्ति केन्द्रले आफुलाई फिट गरेको हो, त्यसमा ओली इमान्दार देखिएका छन् । २०५२ सालमा आँफु माथि प्रतिथनिधिसभाका बहुमत सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले राजीनामा दिने तयारी गरेका थिए, तर तत्कालिन गृहमन्त्री ओलीको दबावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस भयो । राजाका एडीसी समेत रहिसकेका केही पूर्व जर्नेलहरुसँगको साँठगाँठ पछि ओलीले आँफूलाई यो गलत कदमका लागि उकासेको रहस्य मनमोहन अधिकारीले तीन वर्ष पछि कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग खोलेका थिए । जब त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो तब तत्कालिन गृहमन्त्री ओलीले सारा सरकारी संयन्त्र प्रयोग गर्दै देशव्यापी भ्रमण गरे । अदालतलाई दबाव दिए । तत्कालिन प्रधानन्यायधीश विश्वानाथ प्रसाद उपाध्यायलाई पुनवर्हालीको पक्षमा फैसला गरिए ज्यानै जाने धम्की दिए । सर्वोच्च अदालत नै जलाई दिने धम्की दिए । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा वहालीको पक्षमा नेपाली कांग्रेसले जुलुस समेत निकाल्न नसक्ने गरी राज्यसंयन्त्रको परिचालन गरियो ।
२०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभा पुनवर्हालीको फैसला गरे पछि तत्कालिन गृहमन्त्री ओलीले अदालत भवननै जलाउने भन्दै मट्टीतेलका ग्यालेनको प्रवन्ध गरको रहस्य केही वर्ष पछि केशव स्थापितले खोलेका थिए । अदालत भवनमा आगो लगाउन तत्कालिन गृहमन्त्री ओलीले योगेश भट्टराई र केशव स्थापितलाई परिचालन गरेका रहेछन् । आगजनीको प्रयत्न असफल भए पछि भोलीपल्ट अर्थात भदौ १३ गते दिउसो भद्रकाली पिपलबोट मुनी प्रधानन्यायधीश उपाध्यायको पुत्ला जनाउन गृहमन्त्री ओलीले अखिलका अध्यक्ष योगेश भट्टराईलाई निर्देशन दिए । अखिलको कार्यालय रत्नपार्क बागबजार चोकको रातो घर अगाडी प्रधानन्यायधीश उपाध्यायको पुत्ला तयार गरियो । पुत्ला बोकेर शंख बजाउँदै जलुस भद्रकाली तिर लाग्ना साथ प्रहरीले अघि बढ्न दिएन । गृहमन्त्री ओलीले तत्कालिन आइजीपीलाई मुखछाडेर गाली गर्न थाले, तर आइजीपी टसको मस भएनन् । ओली आँफै झण्डा हल्लाउँदै रत्नपार्क पुगे । तर गृहमन्त्रीलाई नै प्रहरीले रोकिदियो । त्यस पछि बागवजार चोकमै गृहमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायधीश उपाध्यायको पुत्लामा अग्नीदहन गरे । गृहमन्त्री स्वयंले प्रधानन्यायधीशको पुत्ला जलाएको विभत्स नजीर विश्वका कुनै मुलुकमा छैनन् । आफ्नो अनुकुल फैसला नगरे वापत सरकारले न्यायधीशलाई अपदस्त गरेको नजीर नेपालमै छ । फाँसी दिइएको नजीर विश्वका केही मुलुकमा छ । गृहमन्त्री स्वयंले प्रधानन्यायधीशको पुत्ला जलाएको नजीर भने अन्यत्र छैन ।
त्यतिबेलाका गृहमन्त्री ओली यतिबेला प्रधानमन्त्री छन् । संविधानले व्यवस्था नै नगरेको कदम चाल्दै उनले संसद विघटन गरिदिएका छन् । संसद पुनवर्हालीका लागि परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सुनुवाई प्रक्रीया जारी छ , तर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतलाई धम्की दिन छाडेका छैनन् । पुनवर्हाली भयो भने अनर्थ हुने भन्दै हिँड्नुको अर्थ धम्की हो । यति मात्रै होइन की संसद विघटन यता प्रधानमन्त्री ओलीले २ सय भन्दा बढी सार्वजनिक समारोहमा बोलिसकेका छन् । संसद विघटन गर्नुको कारण पनि उनले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिसकेका छन् , तर कहीँ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको फलनो धारा अनुसार संसद विघटन गरेको भन्न सकेका छैनन् । जसरी जननिर्वाचत सरकार अपधस्त गर्ने बेला तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधानका धारा उल्लेख गर्ने ठाउँ नपाए पछि ‘आँफू सँग निहित राजकीय अधिकार प्रयोग गरेको’ दावी गरेका थिए ठीक त्यसै गरी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि संविधानका धारा उल्लेख गर्ने ठाउँ नपाए पछि ‘आँफू सँग निहित राजनीतिक अधिकार प्रयोग गरेको’ भन्न थालेका छन् । ज्ञानेन्द्रले त्यतिबेला भन्ने गरेको ‘राजकीय अधिकार’ र ओलीले यतिबेला भन्ने गरेको ‘राजनीतिक अधिकार’ उस्तै उस्तै हो । ओली र ज्ञानेन्द्र पात्र फरक हुन् , नियत र प्रवृत्ति एउटै हो । त्यतिबेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजकीय अधिकार प्रयोग गर्दा जसजसले साथ दिएका थिए, यतिबेला ओलीलाई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्दा तिनै तिनैले साथ दिनु संयोग मात्रै होइन ।
ज्ञानेन्द्र र ओलीमा फरक
चिन्तन र प्रवृत्ति एकै देखिए पनि १७ वर्ष अघिका प्रतिगामी निरंकुश शासक ज्ञानेन्द्र शाह र अहिलेका प्रतिगामी निरंकुश शासक केपी ओलीबीच तुलना नै गर्न नसकिने चरित्र तथा पृष्ठभूमी देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र राजाको छोराका रुपमा दरवारमा जन्मे हुर्केका हुन् भने ओली अत्यान्त गरिव कृषि मजदुर परिवारमा जन्मेर अरु कसैको घरमा हुर्केका हुन् । ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक उदय पारिवारिक विरासत हो भने ओलीको राजनीतिक उदय निर्दोष मान्छे मारेर भएको हो । हुन त ज्ञानेन्द्र शाह माथि पनि आफ्नै दाजु वीरेन्द्र शाहको बंश विनास गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, तर पुष्टि भएको छैन । ओलीले भने मान्छे मारेको पुष्टि भइसकेको छ, ओली मान्छे मारे बापत १४ वर्ष कैद भुक्तानी गरिसकेका व्याक्ति हुन् । मान्छे मार्नु भनेको खसी बोका तथा हाँस कुखुरा काटेजस्तो होइन, राक्षसी प्रवृत्ति नहुने व्याक्तिले मान्छे मार्ने आँट नै गर्दैन । ज्ञानेन्द्र शाह सार्वजनिक रुपमा अत्यान्त शालिन र भद्र भएर प्रस्तुत हुन्छन्, केही अपवाद बाहेक व्याक्तिगत रुपमा लान्छना लगाउन ज्ञानेन्द्र हच्कन्छन् । तर गाली गलौज तथा अभद्र व्यवहार त प्रधानमन्त्री ओलीको जीवन शैली नै बनेको छ । कटुवचनका मास्टर मानिने ओली अर्का विरुद्ध ज्यादैनै विभत्स रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । यसैगरी ज्ञानेन्द्र शाहले आफ्ना इर्दगिर्दमा जे जस्ता मान्छेहरु फिट गरेर अग्रगमनका पक्षधर नेताहरुको हुर्मत लिने प्रयत्न गरेका थिए, त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो इर्दगिर्दमा त्यस्तै अपराधीहरु फिट गरेका छन् र अग्रगमनको पक्षमा लाग्नेहरुको हुर्मत लिएका छन् । जसको खेतीपाती नै भ्रष्टाचार र अर्का माथि गाली गलौज हो । गाली गलौजका लागि ओलीलाई शब्दहरु खोजिदिने काम यही आपराधिक सुमहले गर्दै आएको छ । आफ्नो वरिपरीको आपराधिक समुहसँग जनाधार शुन्य छ भन्ने कुराको भेउ जसरी तत्कालिन शासक ज्ञानेन्द्रले पाउन सकेका थिएनन्, त्यसैगरी अहिलेका शासक ओलीले पनि पाउन सकेका छैनन् भन्ने देखिन्छ । प्रदीप ज्ञावलीलाई अपवादमा राख्ने हो भने ओलीसँग रहेको अहिलेको टिमसँग न बौद्धिकता छ, न जनाधार छ, न अपराधमा संलग्न नभएको नजीर छ । श्रीश शमशेर राणा र पार्वत गुरुङमा कुनै फरक छैन । टंक ढकाल र ईश्वर पोखरेलमा कुनै फरक छैन । सिनेट श्रेष्ठ र किसन श्रेष्ठमा कुनै फरक छैन । निक्षेशमशेर र महेश बस्नेतमा केही फरक छैन । जगत गौचन र रघुवीर महासेठमा केही फरक छैन । यस्ता उदाहरण तमाम छन् ।