ओलीद्वारा निर्वाचन आयोगलाई दिएको निर्देशनप्रति खेद

info khabar २९ माघ २०७७, बिहीबार १५:२३
ओलीद्वारा निर्वाचन आयोगलाई दिएको निर्देशनप्रति खेद

काठमाडौं । दुई समूहमा विभाजित भएको नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन अवधि प्रारम्भ भएपछि दलसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा छलफल गर्न नहुने कुराले विवाद सिर्जना गरेको छ । सरकारले गरेको पछिल्ला केही निर्णयले आयोगको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनेको भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको भनाइ छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले स्वायत्त निकायहरूमा स्वायत्ततामा क्षयीकरण देखिएको बताएका छन् । उनले भनेका छन्– कार्यकारीका अगाडि अरू लत्र्याकलुत्रुुक पर्ने गरेको देखिन्छ, त्यो राम्रो होइन ।  पोखरेलले भने– हालैका केही घटनाले निर्वाचन आयोगको स्वायत्तताप्रति चिन्ता सिर्जना गरिदिएको छ ।

त्यस्तै अर्का भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले पनि आयोगले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि पनि दलको विवाद निरूपण गर्न पाउने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन गरेको प्रसंगमा आयोग कार्यकारीको दबावमा देखिएको बताएका छन् । सबैलाई मान्य र विश्वसनीय होस् भनेर नै नेपालको जस्तो राजनीतिक प्रणाली अपनाएका देशहरूमा निर्वाचन घोषणापश्चात् निर्वाचनसम्बन्धी शक्ति आयोगमा जाने गरेको भोजराज पोखरेलले बताए । कार्यकारीले आयोगलाई सल्लाह दिने कुरा पनि निकै संवेदनशील हुने भएकाले त्यस्ता भेटघाट र छलफलहरू सञ्चारमाध्यमसमक्ष नै हुँदा पारदर्शी हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलको धारणा छ ।

त्यस्तै, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले गत मङ्गलवार ओलीले आयोगमा पुगेर दिएको अभिव्यक्तिले आयोगले दलमा विवाद छैन भन्ने अर्थमा लिइदिओस् भन्ने संकेत गरेको बताएका छन् । उप्रेतीका अनुसार दलमा विवादै छैन भन्ने अर्थमा लिइदिओस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले नियामलावलीमा निर्वाचन प्रारम्भ भएपछि दलको विवादसम्बन्धी छलफल गर्न नहुने भन्ने कुरामा जोड दिन खोजेको देखिएको पनि उप्रेतीको भनाइ छ । कतिपयले पछिल्ला दिनहरूमा सरकारले आयोगको “क्षेत्राधिकार र स्वायत्तता“मा असर पर्नेगरी कदमहरू चालेको भन्दै ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई पनि त्यसैसँग जोडेका छन् । यद्यपि सरकार पक्षले चाहिँ ओली निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी लिन मात्र आयोगमा पुगेको बताएको छ ।  नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले भने नेकपा ओली समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आयोगलाई धम्याएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ ।

अदालतमा बहस जारी    
संवैधानिक इजलासमा बुधवार प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट १२ जना वकिलले बहस गरेका छन् । बहस गर्नेमा चारजना वरिष्ठ अधिवक्ता थिए ।  प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अधिकांश कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार’ हो भनेका थिए । उनीहरुले पनि संविधानको कुन प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको हो, त्यो खुलाउन सकेनन् । हिजो बुधबार बहस गर्नेमा अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवर, वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने, वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता माधव बाँस्कोटा, बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंलगायत थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीले विघटनमा जान सक्ने ७ आधार पेश गरेका छन् । धारा–७६ (१) अनुसार बनेको वर्तमान सरकारलाई विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग भएको बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले एक घण्टा बहस गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशले उनलाई समयबारे सचेत गराएनन् । समयको संकेत घण्टी बजेपछि डा.सुरेन्द्रले सोधे– ‘मेरो समय सकिएको हो ?’ ‘छैन, गर्नुस् न’ प्रधानन्यायधिशले जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने ७ आधार सहितको बहस नोट उनले इजलासमा बुझाए ।