न्यायाधीश सिन्हाको जिज्ञाषामा वरिष्ठ अधिवक्तको गोलमटोल जवाफ

info khabar ७ फाल्गुन २०७७, शुक्रबार ११:१७
न्यायाधीश सिन्हाको जिज्ञाषामा वरिष्ठ अधिवक्तको गोलमटोल जवाफ

एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको संबैधानिक इजलासमा बहस

काठमाडौं । एमिकस क्युरीका दुई अधिवक्ताले संबैधानिक अदालतलाई फरक–फरक सुझाव दिएका छन् । संविधानमा कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार नभएको एक जना अधिवक्ताको राय थियो भने अर्का अधिवक्तको राय बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुन्छ भन्ने थियो । तर अधिकांश अधिवक्ताकोे तर्क संसद विघटनलाई जायज भन्न नसकिने बताएका थिए । बुधबारको इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विशेषाधिकार भन्दै प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले विघटन सही नभएको तर्क गरेका थिए ।

‘संविधानमा जम्मा दुई ठाउँमा विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छन्, उनले इजलाससमक्ष धारा १०३ (संघीय संसद्को विशेषाधिकार) र धारा १८७ (प्रदेश सभाको विशेषाधिकार)मा मात्र रहेकोतर्क गर्दै उक्त अधिकारको व्याख्या गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रश्न गरे– ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । संविधानले कल्पनै नगरेकोमा विशेषाधिकार छ भन्न मिल्छ ?’

प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना नभए त्यसले मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ थियो । ‘यदि संविधानले यो व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न सक्छ भने संसद् पुनस्र्थापनाको विकल्प नै छैन । होइन, यो प्रणाली भित्रभित्रै चर्केको छ, ध्वस्त हुनेवाला छ, यसलाई कम्प दिउँ, ढाल्दिउँ भन्ने हो, नयाँ व्यवस्थाका लागि हो भने विघटन सदर गर्दिए हुन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

त्यस्तै, अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने प्रधानमन्त्रीमा विशेषाधिकार रहने भएकाले संसद विघटन संवैधानिक भएको बताएका थिए । उनले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको विषयमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरेका थिए । संसदीय प्रणालीमा सबैमा निश्चित अधिकार रहेको र प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले अगाडी भने– प्रधानमन्त्री अवशिष्ट अधिकार प्राप्त संस्था रहेको छ । कतै दुई सदनबीच विवादका कारण विघटन हुन्छ, कतै राष्ट्रप्रमुख कसको नियन्त्रणमा रहने कुरामा हुन्छ, कतै सरकार र दलबीचको विवादले पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा संसद्बाट धेरै असहयोग भएपछि विघटन भएको लेखेकै छ मैनालीले भने ।

त्यस लगतै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले विघटनको सिफारिसपत्रमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई दाबी गरेको र राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा फरक–फरक तथ्य रहेको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीसँग प्रश्न गरेका थिए । जसमा मैनालीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन सकेनन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय (विघटन सिफारिस गर्न) नम्बर १ मा यहाँले हेर्नुहुन्छ भने मितिलाई याद गर्नुहोला, ‘प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति २०७४÷११÷३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि’ भनिएको छ । त्यहीँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राजपत्रमा (प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको) प्रकाशित सूचनाको तथ्यसँग मिल्छ त ?’ सिन्हाको अर्को जिज्ञाषा थियो ।

राजपत्रमा राष्ट्रपतिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई फागुन ३, ०७४ मा धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको उल्लेख छ । उक्त धारामा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने’लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । तर, विघटनको सिफारिस गरेको ५ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भने ३ फागुन ०७४ मा ओली ‘बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा (उपधारा १ अनुसार) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको’ उल्लेख छ । उही मितिमा धारा (२) अनुसार र (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकाले यस सन्दर्भमा न्यायाधीश सिन्हा आफू  स्पष्ट हुन चाहेको बताएका थिए ।

प्रश्न आउनुअघि वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीसँग न्यायधिश सिन्हाले सोधे– ‘संविधानमा हेर्नुभयो भने ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता आउने भयो, (२) मा गठबन्धन सरकार छ । राष्ट्रपतिज्यूको कार्यालयबाट जारी भएको राजपत्रमा (२) अनुसार भन्यो, मन्त्रिपरिषद्ले (१) अनुसार बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता चुनिइसकेको थिएँ भन्ने मानेको छ । तथ्य के हो ? या त राजपत्र सही हुनुपयो  या त निर्णय सही हुनुपयो  । एउटा मात्रै त सही होला नि !’

जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले वर्तमान सरकार ७६ (२) बमोजिमको नभएको बताए । उनले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकता भएको समय र उनीहरूले ल्याएको मतबारे विवेचना गर्न थालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई व्याख्या आवश्यक नरहेको भनी रोकेका थिए । तर, वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले यसको पनि तर्कपूर्ण र तथ्यागत जवाफ दिन सकेनन् ।

यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीलाई न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ‘नेपालको संविधान हेर्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा अदालतले फैसला गर्ने भनी सोधेकी थिइन् । अधिवक्ता मैनालीले विदेशका अभ्यासले नेपालको अवस्थाको चित्रण गर्न र फैसला गर्न सहज हुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग भएको एक्जेक्युटिभ पावर जति छ त्यसको प्रयोग गर्ने हो वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने ।