विघटनलाई नै सदर गर्ने सम्भावना

info khabar ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १२:१३
विघटनलाई नै सदर गर्ने सम्भावना

प्रधानन्यायधिशको सेनापतिसँग भेटस् श्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु संयोग मात्र

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको बहसको नोट सोमवारसम्म इजलासमा बुझाएकाले दुई तीन दिनमै अदालतको फैसला गर्ने बताइन्छ । आज मङ्गलवार यो मुद्दाको पेसी तोकिने स्रोतहरुले बताएका छन् । तर संवैधानिक इजलासले संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटको फैसला केही दिनभित्र आउन लागेकोबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाबीच भएको भेटवार्ताले राजनीतक दलहरुमा तरंग पैदा गरेको छ ।

सोमबार रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालत पुगेर प्रधानसेनापति थापाले प्रधानन्यायधिश राणासँग कुराकानी गरेका हुन् । तर उनीहरुबीच सेनाले उपभोग गरिरहेको जग्ग्गामा अदालत बन्न लागेकाले थापालाई प्रधानन्यायधिश राणाले सर्वोच्च अदालत बोलाएका हुन् । सेनाको नेपाल क्याबलरी गणको भोगचलनमा रहेको नौ रोपनी जमीनमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बन्न लागेको र त्यसबारे छलफल तथा समन्वयका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले बोलाएकोले थापा सोमबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत गएको सेनाका प्रवक्ताको भनाइ छ ।

यसअघि गत शुक्रवार एमिकस क्युरीको बहस टुङ्गिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले फाल्गुन ११ गतेबाट मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखिने बताएका थिए । बहस नोट प्राप्त भइसकेपछि बाँकी प्रक्रिया इजलासले नै तोक्ने गर्छ । बहस नोटहरू प्राप्त भएपछि त्यसको अध्ययन गर्ने र फैसलाका बारेमा छलफलको चरण प्रारम्भ हुने बताइन्छ । गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटनविरुद्ध परेका मुद्दामा संवैधानिक इजलासले माघ ४ गतेदेखि विषयबस्तु केन्द्रित भएर बहस सुन्दै आएको थियो ।

रिट निवेदकका तर्फबाट र विपक्षीका तर्फबाट दुई–दुई हप्ता बहस भएको थियो भने त्यसपछि एमिकस क्युरीले बसह गर्दै आएका थिए । गत शुक्रबार एमिकस क्युरिको बहस पनि सकिएको थियो ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार अदालतले संसद विघटनकै पक्षमा फैसला गर्ने बुझिएको छ । किन भने नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावको तयारी गर्न नेता, कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु र नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले अदालतको निर्णय स्वीकार्ने कुराले विघटन पक्षमा फैसला आउने सम्भावना बढाएको हो ।

छलफल त्यसै दिन निष्कर्षमा पुग्यो भने त्यसै दिन निर्णय हुनसक्छ । तर छलफल धेरै भयो, थप अध्ययन गर्नुप¥यो भने निर्णय सुनाउनका लागि इजलासले मिति तोक्न पनि सक्छ, सर्वोच्च अदालतको स्रोतले जानकारी दियो । हेर्दाहेर्दैको अवस्थामा रहेको मुद्दाको कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइने र उक्त मुद्दा नटुङ्गिएसम्म त्योभन्दा तल रहेका अन्य मुद्दा अहिलेको इजलासले नहेर्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । पौष ५ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसविरुद्ध १३ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत भएका थिए ।