ओली पक्षका नेताहरुको संकेत संकटकालतर्फ

info khabar १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १५:३२
ओली पक्षका नेताहरुको संकेत संकटकालतर्फ

संविधान विद्हरु भन्छन्– संकटकाल लगाउने सम्भावना छैन

काठमाडौं । लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं केपी ओली नेतृत्वको नेकपाका प्रभावशाली नेता शंकर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट अस्थिरताको खेल शुरु भएको बताएका छन् । पोखरेलले अदालतको फैसलाप्रति टिप्पणी गर्दै अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको औचित्य पुष्टि गर्ने बताएका छन् । पोखरेलले भने– सर्वोच्चको फैसलाबाट शुरु हुने अस्थिरताको खेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमको औचित्य पलपल पुष्टि गर्नेछ । हिम्मत र धैर्यताका साथ अघि बढौं ।

पोखरेलको प्रतिक्रियाभन्दा अझै अघि बढेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट नेता एवं भक्तपुरबाट निर्वाचित सांसद महेश बस्नेतले मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लैजान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाब दिएका छन् । उनले भनेका छन्– एक गोल पोलमा लागेर फर्केको छ । नयाँ गोल हान्ने चान्स तपाईंकै हातमा छ । मुलुकलाई समीकरणको दिशाबाट एकीकरणको दिशामा लग्नुहोस् । विभाजनकारीहरुलाई एकताको प्रक्रियामा फर्काउनुस् । पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि मरिहत्ते गर्नेलाई सदाचारको बाटोमा हिँडाउनुहोस् । राजनीतिलाई विकृति र विसंगतिमुक्त बनाउनुहोस् । हामी सबैको सशक्त र दरो समर्थन तपाईंलाई रहनेछ । उनको संकटकालतर्फ थियो थियो भनी आशंका गर्नेहरु धेरै छन् । तर जनताले ओलीले लगाउने संकटकाल लत्याउँछन् भन्ने कल्पना पनि गर्न सकेका छैनन् ।

अधिवक्ता डा.भीमार्जुन आचार्यले सर्वोच्चले नै समय तोकिदिएकाले अब मन्त्रिपरिषद्ले संसद बोलाउने निर्णय गरिरहनु नपर्ने बताएका छन् । संवैधानिक एवम् कानूनीरूपमा हेर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने उनले बताएका छन् । ‘यसमा प्रधानमन्त्रीले असहमति प्रकट गर्न सक्छन् तर नमान्ने भन्ने हुदैन ’,आचार्यले भने । संकटकाल लाग्न सक्ने सम्भावनालाई उनले अस्वीकार गरे । ‘त्यस्तो भयो भने कानूनको हद नाघेको मानिन्छ । अब जे गर्ने हो सबै सदनले नै गर्छ भन्दै उनले अब सीधै राष्ट्रपतिले सदन बोलाउने हो ।’

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहाकारहरुले आदालतको फैसलाले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले ट्वीट गर्दै सर्वोच्चको फैसला सबैले मान्नुपर्ने बताएका छन् ।  उनले लेखेका छन्, “यद्यपि यस फैसलाले जारी राजनीतिक समस्या भने हल गर्दैन ।“ ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले पनि ट्वीट गर्दै “मुलुकको जटिल राजनीतिलाई निकास दिँदैन“ भनेका छन् ।  त्यस्तै, ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले चाहिँ उक्त आदेशलाई “विवादास्पद“ भनेका छन् ।