प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको सामना गर्ने उनी पक्षका नेताहरुको निश्कर्ष

info khabar १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १५:३८
प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको सामना गर्ने उनी पक्षका नेताहरुको निश्कर्ष

सर्वोच्चले प्रतिगमन सच्याएको नेताहरुको प्रतिक्रिया, ओलीलाई गमिभर धक्का

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको सामना गर्ने भएका छन् । आफ्ना पक्षका नेताहरुसँगको मंगलबार राती भएको छलफलपछि यस्तो निश्कर्ष निकालिएको हो । उनीहरुले फैसलाले राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने भयो भनी प्रतिक्रिया दिएका छन् । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई अधिवेशनबीचको अवधि ६ महिनाभन्दा हुन नहुने स्मरण गराउँदै १३ दिनभित्र बैठक राख्न राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

त्यसैले फागुन २४ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु हुने भएको छ । यो फैसला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजालसमा रहेका न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसीले सर्वसम्मत रुपमा दिएका हुन् । स्रोतका अनुसार न्यायाधीशहरू अनिल सिन्हा, विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्नुपर्ने अडानमा थिए भने प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै राय दिएका थिएनन् । अदालतको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धेरै ठूलो धक्का पु¥याएको छ ।

दाहाल–नेपाल समूहले अदालतको निर्णय नमान्ने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउनेसम्मका अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । उनीहरुमा खुशी छाएको छ । तर संविधानको धारा ८५, धारा १११ को उपधारा १०, धारा ९१, उपधारा ६ को दफा ‘क’मा उल्लिखित ब्यहोराले संसद् विघटनको परिकल्पना गरेको छ र, संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य कसैमा संसद् विघटनको अधिकार नरहने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

तर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहले राजिनामा मागेको छ । यद्यपी नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले पनि नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनु पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णयलाई मङ्गलवार बदर गरिदिएको हो । अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । नेकपाका अध्यक्ष दाहालले आफूलाई गौरवको अनुभूति भएको र यो ऐतिहासिक फैसला रहेको बताएका छन् । विरोधका कार्यक्रमलाई विजय जुलुसका रुपमा मनाउन पार्टी पंक्तीलाई अपील गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला ऐतिहासिक भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् ।  त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको फैसला गरेर देशलाई दुर्घटनामा जानबाट जोगाएको बताएका छन् ।

भारतको राजधानी दिल्लीमा आप्mनो उपचार गराई राखेका डा.बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले नेपाली भष्मासुरको वध गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गरेको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधान रक्षा गर्दै जनताको जित भएको बताएका छन् । शर्माले ट्विट गर्दै ‘न्यायमूर्तिहरूलाई लाख लाख सलाम ! संसद् विघटन असंवैधानिक ठहर गर्दै सिंगो देश आन्दोलनमा थियो । फैसलाले विघटनसँगै अधिनायक आकांक्षालाई समेत बदर गरेको छ । संविधान रक्षा गर्दै जनताको जित भएको छ’ भनेका छन् ।

नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले संसद् विघटन बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिगमनकारीको हार भएको बताएका छन् । उनको प्रतिक्रिया थियो– प्रतिगमन र संविधानविरोधी स्वेच्छाचारी कदमको हार हो । फैसलाले सर्वोच्च अदालतको र न्यायकर्मीहरूको प्रतिष्ठा बढाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पौष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालै राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ ।

मंगलबार साँझ १५ पृष्ठको संक्षिप्त फैसला सार्वजनिक गर्दै संवैधानिक इजलासले पाँचवटा प्रश्नमा केन्द्रित रहेर प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसलामै कस्तो अवस्थामा प्रतिनिसभा विघटन गरेर चुनावमा जाने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पर्याप्त र प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । प्रतिनिसभामा बहुमत ल्याउने दल र त्यसको संसदीय दलको नेतालाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको ठहर पनि गरेको छ ।