दाहाल–नेपालसँग के दलको नेता बदल्ने हैसियत छैन ?

info khabar १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ११:२५
दाहाल–नेपालसँग के दलको नेता बदल्ने हैसियत छैन ?

प्रधानमन्त्री बनिदिन अग्रह गर्दै देउवा निवासमा

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको (प्रचण्ड–नेपाल) स्थायी कमिटीको बुधबार भएको बैठकले ओली समूहमा रहेका नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा आउन आग्रह गरेका छन् । बैठकले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णय ’ऐतिहासिक’ ठहर गरेको छ । राजधानीको पेरिसडाँडामा सम्पन्न बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तय भएका पार्टीका सबै कार्यक्रमहरू रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबारै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले संसदीय दलको बैठक बोलाएको थियो । पहिलो प्राथमिकताको बाटो खाली राखेर दाहाल–नेपाल समूह प्रधानमन्त्री खोज्न हिडेका छन् । यो आफैमा आश्चर्यको विषय हो । आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता बदल्ने हैसियत छैन भने केको विकल्पको कुरा गर्ने भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । संविधानको धारा ७६ को (१) मै व्यवस्था छ, संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ । नेकपा फुटेको होइन भने त दुईतिहाई नजिकको बहुमत नेकपासँग यथावत छ । नेकपाले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको दिनै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ । अविश्वासको प्रस्तावमा जानै पर्दैन । आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने हैसियत प्रचण्ड–माधव नेपालमा छैन भने मात्रै अरु दलतिर प्रधानमन्त्री खोज्न लाग्ने हो, हामीले यी नेताको चरित्र जानेकै हो । कसैमा पनि त्यो खालको संस्कार र चरित्र छैन नै ।

यस्तो सरल भाषमा अदालतको फैसला आएको छ, उसको फैसलाले नेकपा विभाजनलाई पनि रोको छ । र, भविश्यमा प्रधानमन्त्रीबाट हुन सक्ने संसद विघटनलाई अदालतको फैसलाले रोकिदियो । धारा ७६ को ७ अनुसार बाहेकको संसद विघटनलाई यो फैसलाले बन्द गरिदियो । नेपालको राजनीति पुस ५ मा संसद विघटन गर्नुभन्दा पहिलाको अवस्थामा पुग्यो । आजको अवस्था के हो भने संसद छ, संसदमा नेकपाको बहुमत छ । प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी अर्को विपक्षी पार्टी छ ।

हिजै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक विभिन्न चारवटा निर्णय गर्दै सकिएको थियो । सो समूहका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार बैठकले सर्वोच्च अदालतले मङ्गलवार गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवारको बैठकपछि कुरा गर्दै नेता ज्ञवालीले भने– अहिलेको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय ’असंवैधानिक’ ठहर गर्दै पुनस्र्थापित गरिदिएको थियो । फैसला सुनाइएको १३ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको थियो । ओली समूहका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ’अनपेक्षित’ बताउँदै आएका छन् ।