प्रधानमन्त्रीको नाममा विकल्प खोज्दै शीर्ष नेताहरु

info khabar १३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार ११:४३
प्रधानमन्त्रीको नाममा विकल्प खोज्दै शीर्ष नेताहरु

ओलीले संसदीय दलको बैठक नै नबोलाउने, प्रचण्डले बोलाए अबैध हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि भावी प्रधानमन्त्री को होला भन्नेतिर राजनीतिक दलको मात्र होइन, आम जनताको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । नेकपाका दुबै पक्ष (दाहाल–नेपाल समूह र ओली समूह) ले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री अफर गरेका छन् । किन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक नबोउने भएकाले उनीहरु प्रधानमन्त्री पदको अफर गर्न गएका हुन् ।

नेकपाको अस्पष्टाता नै समस्याको जड

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको विभाजनसम्बन्धी अस्पष्टताले पुनस्र्थापित संसद्का कामकारबाही तत्कालै प्रभाव पार्ने बताइन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पौष ५ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मङ्गलवार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । फैसलामा अदालतले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सभामुख सहितका नाममा १३ दिनभित्रै प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश पनि जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको समूहले आफ्नो भावी रणनीति तय गर्न बैठक गरिरहेको छ तर उनका सल्लाहकारले ओलीले राजीनामा नदिने बरु परिस्थितिको सामना गर्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

राजनीतक विश्लेषकका अनुसार नेकपाका नेताहरु आत्मा आलोचना गरी मिल्न सक्ने सम्भवना अझै बाँकी रहेको छ । किन भने नेकपा कानूनीरुपमा फुटेको छैन । ओली र प्रचण्ड दुबै पक्षले हामी फुट्यौं भनेर दाबी पनि गरेका छैनन् । बरु, दुबैले हामी नै आधिकारिक हौं भनिरहेका छन् ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्र असहज परिस्थिति बनाउने प्रबल सम्भावना छ । नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री शशांक कोइराला देउवको विपक्षमा उभिएका छन् । तर पनि पार्टीभित्रको समिकरण देउवाले मिलाउन सके भने प्रधानमन्त्री बन्न असम्भव पनि छैन । काँग्रेसलाई जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिपक्षमै बस्न निर्देश गरेकाले काँग्रेस प्रतिपक्ष बस्ने विज्ञप्तिमार्फत देउवाले भनेको भए देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने अझै सम्भावना बढ्थ्यो एक विश्लेषकले भने । राजनीतक विश्लेषकका अनुसार नेकपाका नेताहरु आत्मा आलोचना गरी मिल्न सक्ने सम्भवना अझै बाँकी रहेको छ । किन भने नेकपा कानूनीरुपमा फुटेको छैन । ओली र प्रचण्ड दुबै पक्षले हामी फुट्यौं भनेर दाबी पनि गरेका छैनन् । बरु, दुबैले हामी नै आधिकारिक हौं भनिरहेका छन् । आधारिकतबारे निर्वाचन आयोगले पनि अहिलेसम्म निर्णय दिन सकेको छैन, अदालतको फैसला आइसकेको सन्दर्भमा अब आयेगले निर्णय देला । प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूसँग बहुमत छ भनिरहेका छन् । साँच्चै बहुमत छ भने त केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दलमा स्थापित गर्नु हो तर गरेका छैनन् । किन भने संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओली हुन्, उनैले दलको बैठक बोलाउनु पर्छ । अन्यथा त्यो बैठक अबैध हुने छ ।
उनले अगाडी भने– अहिले केपी ओली नै संसदीय दलको नेता छन्, दलको नेताकै हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नेता हेरफेर गरेर नेकपाले आफ्नै नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना अहिले पनि ज्यूँदै छ । दोस्रो सम्भवना ओली समूहले कांग्रेसको दलको नेतालाई तपाईहरुको नेतृत्वमा सरकार बनाउनोस्, हामी सघाउँछौं भन्न सक्ने सम्भवना पनि छ । त्यस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल समूहले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव राख्न पनि सक्छ । र, दाहाल–नेपाल समूह र नेपाली काँग्रेस मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव आउन सक्छ । प्रचण्ड–माधव समूहले सरकारको नेतृत्व गर्ने र कांग्रेससँग सहयोग माग्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।

अब प्रकृया कसरी अघि बढ्छ, अर्थात संसदीय परम्परा के हो ?

अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्दै अब प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ तरुण स्रोतले भने । अबको पहिलो बाटो भनेको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले बैठक बोलाउने भन्ने हो । हैन उहाँले अलमलै कायम राख्नुभयो भने संसद्को एकचौथाइ सदस्यहरूले राष्ट्रपतिलाई लेखेर संसद्को अधिवेशन बोलाउन समावेदन गर्न सक्छन् । त्यसपछि राष्ट्रपतिले अधिवेशन बोलाउनै पर्छ । तर त्यसमा पनि राष्ट्रपतिबाट अवरोध भयो भने सभामुखले बैठक बोलाउनुपर्छ, किनभने अहिले संवैधानिक इजलासले परमादेश दिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखलाई पनि हो । विक्रम संवत् २०५२ सालको भाद्र १२ गते सभामुखले पत्र दिएर राजाले अधिवेशन बोलाएको नजिर पनि छ ।

प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको सामना गर्ने

प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिने वा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्ने भन्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वासको प्रश्तावको सामना गर्ने बाटो रोजेका छन् । नयाँ पार्टी बनाउन अध्यादेश ल्याउने तयारीमा लागेको स्रोतहरुले जानकारी दिएका छन् । नेकपा फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन अध्यादेश ल्याउन अनिवार्य छ । अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार नयाँ पार्टी बनाउन संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत सदस्य संख्या पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशतको समर्थन छ तर केन्द्रीय समितिमा उनको पक्षमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ पार्टी बनाउन उनले अध्यादेशको सहारा लिनै पर्छ । दाहाल–नेपाल समूहमा अहिले ९२ जना सांसद छन्, उनीहरूसँग १०५ जना जति सांसद पुगे भने जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने विकल्प रहन्छ । तर काँग्रेसको समर्थन विना १०५ संख्या पुग्ने सम्भावना छैन । समाजवादी पार्टीसँग ३४ सांसद मात्र छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहमा १०५ सांसद पुगे र समाजवादी पार्टी पनि तयार भयो भने सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । तर काँग्रेसले अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन सहयोग गर्ने भन्ने मानसिकता बनाएको पाइन्छ ।

देउवाको सफ्ट लाइन, राजिनामा गरे राम्रो

यता, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाड्दा राम्रो हुने सुझाव दिएका छन् । महेन्द्रनारायण निधिको ९९ औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित ‘अहिंसा र शान्ति : आजको सन्दर्भमा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संसदमा बहुमत पु-याउन नसके प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाड्दा राम्रो हुने बताएका हुन् । नरम भाषमा बोलेका देउवालाई बुधबार भेट्न पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल उनको निवास बुढानिलकण्ठ प्रधानमन्त्री बन्न अफर लिएर पुगेका थिए । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसलाई जनताले सत्तामा जाने म्यान्डेड नदिएको बताएका छन् । ‘हामी आफ्नो ठाउँमा रहेर यो प्रणालीलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, त्यसतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ,’ पौडेलले थपे । नेपाली काँग्रेसका मनोनित केन्द्रीय सदश्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेपाली काँग्रेस सरकारमा नजाने बताएका छन् भने डा.शेखर कोइरालाले देउवाले नैतिकता आधारमा प्रधानमन्त्री बन्दिन भन्नु पर्ने बताएका छन् ।