प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्पको नाम पेश गर्न नसक्दा प्रतिपक्षी अलमलमा

info khabar २४ चैत्र २०७७, मंगलवार ११:४३
प्रधानमन्त्रीका लागि विकल्पको नाम पेश गर्न नसक्दा प्रतिपक्षी अलमलमा

संसद पनि काम बिहीन, अध्यादेशहरु पनि पेश भएनन्
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मुख्य काम सरकार बनाउने, कानुन बनाउने र जनसरोकारका सार्वजनिक महत्वका विषयमा जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र उत्तर माग्ने हो । तर अहिलेको प्रावधानमा प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम समेत तोकेर दिनुपर्ने अवस्था छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम र अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनका लागि आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमतको समेत अझै सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । संसद्ले गति नलिनुमा प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच समन्वय हुन नसक्नु पनि एउटा कारण मानिएको छ ।

उनीहरूबीच भेटघाट भए पनि त्यसको सकारात्मक परिणाम आएको छैन । नेकपाबाट सभामुख निर्वाचित भएका सापकोटा माओवादी पक्षका हुन् । यसैबीच नेकपा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन माओवादीलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा उनले विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराइएकाले विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौती दिएका हुन् ।

नेकपा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन माओवादीलाई चुनौती दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा उनले विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराइएकाले विश्वासको मत फिर्ता लिन चुनौती दिएका हुन् ।

समर्थन फिर्ता भएपछि नयाँ ढंगको राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । सांसद बाँसकोटाले भने, ‘कसरी हुन्छ कामचलाउ सरकार ? सरकार गठन भएको जगभित्र के छ, त्यो हेर्नु पर्दैन ? समर्थन आफू गर्ने, समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने, अर्को सरकार बनाउने कुनै एजेन्डा प्रस्तुत गर्न नसक्ने अनि कामचलाउ भयो सरकार भन्ने ? कसरी काम चलाउ भयो यो सरकार ? विश्वासको मत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कसले दिएको हो हिजो ? फिर्ता लिनोस् न । अनि अर्को विषय सुरुवात हुन्छ होला नि त ।
बेरोजगार संसद, काँग्रेसद्वारा विरोध
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको गरिनुलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेका कारण उनको दलभित्रका नेता तथा माओवादी केन्द्रले पनि ओलीमाथि अविश्वास प्रश्ताव ल्याउने वा वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको एक महिना पूरा भएको छ । तर त्यहाँ राष्ट्रिय महत्वको कुनै प्रस्ताव प्रस्तुत हुन समेत सकेको छैन ।

कुनै अध्यादेश वा विधेयक प्रस्तुत हुन नसकेको, प्रधानमन्त्री वा अन्य दलका प्रमुख नेताले पनि सम्बोधन नगरेको हुनाले संसद् “अकर्मण्य“ भएको भन्दै धेरैले राजनीतिक दलहरूका नेताहरुले संसदको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउन थालेका छन् । तर अहिलेको स्थितिका लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा जिम्मेदार भएको दाबी सत्तारूढ नेकपा एमालेको छ ।विपक्षी दलहरूले “संसद्लाई काम नदिइएको“ भन्दै गुनासो गरेका छन् भने सत्तारूढ दलले “संसद्मा उत्पन्न अवरोधका कारण काम अगाडि बढ्न नसकेको“ दाबी गरेको छ ।

अदालतको अर्को फैसलापछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणपूर्वको अवस्थामा पुगेका छन् । तर माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो पक्षमा विश्वासको मत सिद्ध गर्ने प्रयास गरेका छैनन् ।
समस्याको मूल चुरो
संसद्को छैटौँ र सातौँ अधिवेशनका बीचमा सरकारले आठवटा अध्यादेश ल्याएको थियो । कैयौँ विधेयकहरू संसद्का समितिबाटै अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । “नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व भएकोे पूर्ववत् रूपमा पुगेको अवस्थामा दलहरूको जेजस्तो अवस्था छ, त्यसका आधारमा संसद्का समितिहरु क्रियाशील भएका छैनन् । कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठका अनुसार यतिखेर संसदीय समितिमा ३६ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । एक महिनायता हिजो सोमवार बसेको तल्लो सदनको बैठकमा भने संघीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७ पेस भयो ।

संसद् सुरु हुँदाको पहिलो बैठकमा तिनलाई पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो पेस गर्ने वातावरण नबन्नु त्यो दिनको ठूलो कमजोरी थियो ।त्यसो भएको भए अर्कै माहोल बन्थ्यो । पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू प्रस्तुत हुन नसकेकाले अब संसद्को नियमावली निलम्बन गरेर पुनः प्रस्तुत गर्न सकिने मान्यता कतिपयको छ । तर एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र उनको दलका नेताहरू अब संविधान संशोधन नगरी त्यसो गर्न सम्भव नहुने तर्क गर्छन् । फागुन २३ मा बसेको तल्लो सदनको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसले अवरोध गरेका कारण कुनै अध्यादेश पेस हुन सकेको थिएन । पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका कारण स्थगित भएको थियो ।

पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नेपाली काङ्ग्रेसको विरोधका कारण स्थगित भएको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतकले पेस हुन लागेकामध्येको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश “असंवैधानिक भएकोले त्यसलाई फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेकोमा त्यसो नभएपछि रोक्नुपरेको“ बताउँछन् । बालकृष्ण खाँड भन्छन्– अन्य अध्यादेशहरूलाई भने अद्यावधिक गरेर पेस गर्न सरकारलाई भनिए पनि उसको अग्रसरता देखिँदैन ।

पुनस्र्थापित संसद्प्रति सरकारको व्यवहार “असहिष्णु र असामान्य“ आरोप लगाउँदै खाँड थप्छन्– सदनप्रति सरकारले कुनै सद्भाव पनि राखेन, सहयोग पनि पुयाएन कुनै काम पनि दिएन ।पहिलो बैठकमा पेस हुन नसकेका संवैधानिक परिषद्बाहेकका अन्य अध्यादेशका विषयमा बाधाअड्काउ फुकाउँदै नियम निलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने विगतको प्रचलन रहेको तर्क काँग्रेस नेताहरूको छ । त्यसबारे कार्यव्यवस्था समितिमा छलफल पनि भएको बताइएको छ । काङ्ग्रेस प्रमुख सचेतक खाँड भन्छन्– तर सरकारको यसबारे अग्रसरता देखिएन ।