संघमा माओवादीका करिब एक दर्जन सांसद घट्दै

info khabar २५ चैत्र २०७७, बुधबार ११:०२
संघमा माओवादीका करिब एक दर्जन सांसद घट्दै

ओली समूहमा लागेका २३ जनालाई माओवादीमा फर्कन आग्रह, तर कसैले टेरेनन्
काठमाडौं । माओवादी केन्द्रले आफ्ना चार जना मन्त्रीलाई पार्टीबाट निश्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरु करिब एक महिनाअघि नै माओवादी त्याग्दै एमाले प्रवेश गरेका थिए । माओवादी केन्द्रले पार्टीको विधान उल्लंघन गरेको भन्दै केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट निष्काशन गर्नुका साथै सांसद पदबाट हटाउने प्रकृया थालेको छ । यसअघि माओवादी केन्द्रले २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्दै आफ्नो पार्टीमा फर्कन ओली समूहमा लागेका गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जना नेतालाई आग्रह गरेको थियो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन ७ गते केन्द्रीय कमिटीमा उनीहरुलाई मनोनयन गरेका थिए ।

राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन २०७३ अनुसार माओवादीको संसदीय दलले एमालेमा लागेका मन्त्रीहरुलाई कारवाही गर्न थालेको हो । यससँगै उनीहरुले आफू निर्वाचित भएको दल त्याग गरेकाले पार्टीले विधान अनुसार कारवाही अगाडि बढाए उनीहरुको सांसद पद जाने छ । संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो कार्यकाल भर त्यही दलमा रहनु पर्ने छ, अन्यथा पद नै जाने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान अनुसार सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने सुविधा छ ।

संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो कार्यकाल भर त्यही दलमा रहनु पर्ने छ, अन्यथा पद नै जाने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

संसद सचिवालयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित चार जना सांसदहरु उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री गौरीशंकर चौधरी एमाले प्रवेश गरेकाले उनीहरुमाथि कारबाही गर्न माओवादीले पठाएको पत्र दर्ता भएको छ । मन्त्री भट्ट, कैलाली क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित सांसद हुन् भने प्रभु साह रौतहटबाट निर्वाचित भएका थिए । ऊर्जामन्त्री रायमाझी अर्घाखाचीबाट र श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भएका थिए ।

यीमध्ये संसद सचिवालयले प्रतिनिधिसभाका चार जना सांसदहरुको कारबाहीसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिएको हो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा भंग गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई विलयपूर्वको अवस्थामा पु¥याएको थियो । तर चितवन–३ बाट निर्वाचित रामबहादुर थापा बादललाई भने रणनीतिक रुपमा छुट्याइएको छ । प्रत्यक्ष देखिदा ६ जनामाथि कारवाही गरिने भए पनि करिब एक दर्जन सांसदले माओवादी पार्टी त्याग गर्ने भएका छन् ।

संविधानअनुसार संसदको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा सांसद पद रिक्त भएमा उपचुनाव गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८४ (७) मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महीनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल करिब २२ महिना बाँकी छ ।