असान्दर्भिक समयमा ओलीद्वारा विश्वासको मत

info khabar २१ बैशाख २०७८, मंगलवार ११:५२
असान्दर्भिक समयमा ओलीद्वारा विश्वासको मत

अन्ततः संसद विघटन गरी निर्वाचनमा जाने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ गतेदेखि शुरु हुने संसद अधिवेनकैबीचमा विश्वासको मत लिने भएका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वास मत लिन पाउँछन् । तर उनले रोजेको समय भने असान्दार्भिक मात्र छैन, कोरोना संक्रमणको महामारीले जनतालाई सोत्तर बनाइरहेको छ । यही समय रोज्नुको उद्देश्य गलत त छैन ? राजनीतिक दलका नेताहरुले शंका गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले स्वयंले आफूमाथि संसद्को विश्वास छ भनी प्रस्ताव राखेकाले उनले संसद्मा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । यस विषयमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘पेस भएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमनत्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।

’ तर, विपक्षीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए उनको विपक्षीले आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने थियो, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जति मत परे पनि गौण विषय हुन्थ्यो । वैकल्पिक सरकारको नेतृत्व दाबी गर्ने कुनै पनि नेताले संसद्का बहुमत सदस्यको समर्थन छ भनी हस्ताक्षर राष्ट्रपतिलाई दिनुपर्छ । कांग्रेस (६१), माओवादी (४८) र जसपाका बहुमत पक्षधर (१८) सांसद मिल्दा जम्मा एक सय २७ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र मिसिए पनि एक सय ३० मात्र पुग्छ । त्यसो गर्दा यो समूहलाई ६ मत अझै अपुग हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि नेताको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना छैन । अंक गणितको मात्र हिसाव गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

तर अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्या २७१ हो । एमालेका १२१ जना, नेपाली काङ्ग्रेसका दुई निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसदमध्ये चार जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद गएको छ । त्यस्तै जसपाका दुई निलम्बितसहित ३४ सांसद छन् भने राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा एक–एक जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।  निलम्बित सांसदहरूको पनि गणना हुने भएकाले संसद्मा हाल कामय सदस्यको बहुमत पु-याउने व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ । त्यसैले अब प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि १३६ मत ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि उनले जसपालाई आफ्नो हातमा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि ओलीले पहल गरेको पनि देखिएको छ ।

जसपामा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोपक्षले ओलीलाई साथ दिन सक्ने चर्चा चलिरहेको छ । तर उनीहरुका १४–१६ जना संघीय सांसद्ले समर्थन गर्दैमा सरकार टिक्छ भन्ने अबस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।  किन भने माधवकुमार नेपाल पक्षका २५ सांसदले प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मतमा अविश्वास गर्न सक्छन् । यस प्रकरणपछि ओली ठूलो दलको हैसियतमा प्रधानमन्त्री रहिरहन सक्छन् । अल्पमतको सरकारका रूपमा शपथ लिएपछि ओलीले ३० दिनभित्र संसद्बाट बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । तर, त्यो वेला पनि उनले बहुमत जुटाउन सकेनन् भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गराउन सक्छन् । आखिर प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको पनि यही हो ।

विश्वासको मतप्रतिको धारण
प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइएपछि विपक्षी दलका नेताहरूले उक्त कदमलाई महामारीबाट ध्यान अन्यत्र मोड्न चालिएको कदम र फेरी संसद् विघटन गर्ने मनसायबाट प्रेरित भनेका छन् । हालको सत्ता समीकरणका लागि संसद्मा मुख्य भूमिकामा देखा परेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूबीच भने उक्त कमदबारे अध्यक्षद्वय महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादवबीच भिन्न मतहरू देखा परेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले महामारीका बीचमा संसद् अधिवेशन बोलाउने कार्यलाई महामारीबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने कोसिसका रूपमा अर्थ लगएको छ । संसद्मा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा नेता बालकृष्ण खाँडले अहिले विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन बोलाइनु असंवैधानिक नभए पनि असान्दर्भिक भएको बताएका छन् ।

उनले सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुभए पनि महामारी नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाएका छन् । खाँडका भनाइमा सरकार महामारीप्रति मात्र होइन लोकतन्त्र र संविधानप्रति पनि संवेदनशील देखिएको छैन यो सरकार । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने भनेर वैकल्पिक सरकार नबन्ने अवस्था देखाइ पुनः संसद् भंग गर्ने मनसाय राखेको दाबी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले भने– पुनस्र्थापनापछि पनि त्यसलाई उहाँले आत्मसाक्षीकरण गर्नुभएको छैन । सदनलाई अजेन्डाविहीन बनाउनुका साथै पटकपटक संसद् विघटन गरौं भन्ने कुरामै प्रधानमन्त्री ओलीको जोडबल केन्द्रीत रहेको छ । उनले कुनै विकल्पमा सरकार बन्न नसकेको देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको मनसाय राखेको दाबी गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) केन्द्रीय कार्य समितिका एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भए पनि अहिलेको परिस्थितिमा उनको नियत हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने– प्रधानमन्त्रीको नियत विश्वासको मतलाई आधार बनाएर संसद् भङ्ग गरेर मुलुकलाई अन्यौल, अस्थिरतातर्फ धकेल्ने नै उहाँको चेष्टा हो । त्यो अन्यौलता, अस्थिरतातर्फ धकेलेर स्वेच्छाचारी शासन गर्ने उहाँको महत्वाकांक्षा देखिन्छ । सत्तासमीकरणमा मुख्य भूमिकामा रहने ठानिएको जसपाले ओलीको विपक्षमा मत हाल्ने यादवले बताएका छन् । तर जसपाकै अर्का नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र के गर्ने भन्ने निर्णय गरिने बताएका छन् । जसपाभित्र ओलीलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्ने दुईवटा समूह देखा पर्दै आएको छ