यो सरकारलाई हत्याको अभियोग लगाउनु पर्ने होः दीपेन्द्र श्रेष्ठ

info khabar २ जेष्ठ २०७८, आईतवार १०:५४
यो सरकारलाई हत्याको अभियोग लगाउनु पर्ने होः दीपेन्द्र श्रेष्ठ

चपता अबलाहरु एक सुरमा,
गुन केशरीको फुल लिई शिरमा
हिंडन्या शखी लीकन ओरिपरी
अमरावति कान्तिपुरी नगरी
सुन्दरताको वर्णन गरिएको यो कवितामा त्यस  गएिको थियो । तर आदिकवि भानुभक्तले लेखेको कविताझै रहेन काठमाडौं । नेपालको राजधानी र सबभन्दा ठूलो शहर भएकाले २ करोड ९५ लाख ८५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको नेपालको राजधानीबाट सेवा–सुविधाको आशा राख्नु स्वभाविक हो । वि.सं.१९४७ सालमा स्थापना भएको वीर अस्पताल जहाँको त्यहीँ छ, त्यसलाई स्तरोन्नती गरिएको छैन । जनसंख्याको तुलनामा सरकारी र गैरसरकारी अस्पतालहरु खुलेका छन् तर अधिकांश अस्पतालहरु व्यापारमुखी भएका छन् । यतिबेला हामी कोरोना महामारीसँग संघर्षमा बाँची रहेका छौं, यीनै सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर राजधानी काठमाडौंका प्रदेश सांसद युवा नेता दीपेन्द्र श्रेष्ठसँग कालिका महतले कुराकानी गरेका थिए । उनै श्रेष्ठसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

अहिले मुलुकको राजनीतिक र कोरोना महामारीको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
अहिले मुलुकको राजनीतिक अबस्था नकारात्मक दिसातर्फ गैरहेको छ । हामीले धेरै वर्षपछि प्राप्त गरेको गणतान्त्रिक दलीय व्यवस्था नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने परिस्थिति सिर्जना प्रधानमन्त्रीको व्यवहारबाट आएको छ । कोभिड–१९ का बिरामीहरुले अस्पतालमा बेड नपाउने, पाइहालेपनि अक्सिजन नपाउनाले कोरोना संक्रमणका बिरामीहरु मरिरहेका छन् । यस्तो अवस्था देख्दा अत्यन्तै दुःख लागेको

कोरोना संक्रमण महामारीले जनता प्रताडित भइरहँदा राज्य चाहीं पुरै बेखबर देखिएको हो त ?
यहाँले महत्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो । यद्यपि अहिले विश्वमै नयाँ ढंगको कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर आउँदै छ भन्ने कुरा महशुस गरेर त्यसका लागि तयारी गरेको भए परिस्थिति सहज हुन्थ्यो । अहिले संक्रमण बढिसकेपछि जनताको जीवन रक्षा गर्नुभन्दा पनि सरकार आफ्नो कुर्सी बँचाउन र राजनीतिक लाभहानितिर केन्द्रीत रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै राजनीतिक पार्टी र सरोकारवालालाई कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा केन्द्रीत गराउनुपर्ने थियो । अहिले निजी अस्पतालहरुले आफूखुसी व्यवसायीकरण गरेर जनतालाई ठगिरहेको अवस्था छ । सरकारी अस्पतालहरु जस्तै वीर, टेकू, टिचिङ र सिभिल अस्पतालमा पनि ठूला–बडाको शोर्सफोर्सको आधारमा मात्रै बिरामी भर्ना लिने गरिएको छ । पहुँचवालाले सामान्य अवस्थामा पनि अक्सिजनलगायतका उपचार नपाइरहेको अबस्था छ । गरीब र निमुखा जनताहरुले अक्सिजनबिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाएर बाटैमा मर्न वाध्य हुनुपरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीहरु निजी अस्पताल जान सक्ने कुरै भएन । सरकारी अस्पतालमा पनि पहुँचवाल र ठूलाबढाकै हालिमुहाली भएकाले सर्वसाधारणको लागि अत्यन्तै नाजुक अवस्था सिर्जना भएको छ । यो बेला सरकारले बिरामीको चाप र संक्रमणको प्रभाव रहेर अस्पतालको बेडहरु बढाउनुपर्ने थियो । अक्सिजनलगायत आवश्यक जोगाड गर्नुपर्नेमा उल्टै अहिले पनि प्रधानमन्त्री विभिन्न उद्घाटन् र शिलान्यास कार्यक्रममा सहभागी भइरहेको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारको हेलचेक्र्याइँ र लापरवाहीका कारण यो स्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने लाग्छ ।

भारतको एक उच्च अदालतले अक्सिजन नपाएर मान्छेहरु मर्नु भनेको सामूहिक नरसंहार हो भनी फैसला गरेको छ, नेपालको अबस्था भारतको भन्दा भिन्न छैन । अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्नुपर्ने भएकाले यो सरकारलाई त हत्याको मुद्दा लाग्नुपर्ने हो ।

तपाईंले त्यसो भनिरहँदा राजनीतिक पार्टीहरु सत्ता परिवर्तन र पार्टी फुटाउने, जुटाउनेतिर लागेका छन्, यो अहिलेको आवश्यकता हो र ?

अहिले बेमौसमे बाजा बजाउने काम भएको छ । यो एकदमै दुःखद् कुरा हो । अहिले विश्वनै नयाँ प्रकारको भाइरसबाट आक्रन्त छ । यो बेलामा सबै एकजुट भएर त्यसको न्यूनिकरणतिर लाग्नुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खाली सत्ताको जोडघटाउतिर लाग्नु भएको छ । उहाँले भंग गरेको संसद् सर्वोच्च अदालतले ब्युँत्याई दिएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने हो । अहिले त झन् उहाँ आफैले मागेको विश्वासको मत नपाइसकेपछि एकछिन पनि सत्तामा बस्ने अधिकार थिएन नि । म प्रधामन्त्री नभए, आकाश खस्छ भन्ने भान उहाँलाई परेको छ । अझै पनि केपी शर्मा ओली म नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर जिकिर गरिरहनुभएको छ । अहिले मानिसहरु रोगसँगै भोकले मर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । पहिला उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, ‘भातै खान नपाएर कोही मर्दैनन्’ भनेर । अहिले कमसेकम दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने मानिसहरुलाई घरमै बस भनेपछि खाने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दैन ? काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले पनि केही समय पहिला ‘मेरो महानगरपालिकामा खान नपाएर कोही भोकै बस्नुपर्दैन’ भनेर घोषणा गर्नुभएको थियो । अहिले कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ । अहिले मानिसहरु रोगभन्दा भोकले मर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।

तपाईं बागमती प्रदेशको सांसदको हैसियतले अहिलेको समस्या समाधानको लागि कस्तो खालको पहल गर्नुभएको छ ?
बागमती प्रदेशमा धेरै मानिसको बसोबास भएकाले संक्रमित र मृत्युदर पनि बढी छ । त्यसको समाधानको लागि आईसीयु र भ्यान्टिलेरको सुविधा बढाउनुपर्ने छ । त्यसको लागि सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन भन्ने कुरा मैले उल्लेख गरिसकेको छु । यो बेलामा प्रदेश सरकार पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर मन्त्रीको संख्या बढाउनेतिर लागिपरेको छ । वास्तवमा बागमती प्रदेश सरकारको बैठकमा भाग लिन जाँदा मन्त्रीहरुले झन्डा हल्लाएर हिँडेको देख्दा मात्रै प्रदेश सरकार रहेछ भन्ने भान हुन्छ । कामको हिसावले कतै प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिँदैन । संक्रमणको यस्तो महामारीमा पनि पूँजीगत खर्च नभएर त्यसै थन्किएर बसेको छ । यो बेलामा दूर्गमदेखि सुगमसम्मका अस्पतालमा भ्यान्टिलेटर र आइसुलेसनका बेड थप्नुपर्ने हो, गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको लागि अक्सिजनको व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

भारतको एक उच्च अदालतले अक्सिजन नपाएर मान्छेहरु मर्नु भनेको सामूहिक नरसंहार हो भनी फैसला गरेको छ, नेपालको अबस्था भारतको भन्दा भिन्न छैन अझै संक्रमण र मृत्यु दर बढी छ । अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्नुपर्ने भएकाले यो सरकारलाई त हत्याराको मुद्दा लाग्नुपर्ने हो । विदेशमा हो भने अक्सिजन नपाएर बिरामी मर्दा सरकारलाई हत्याको मुद्दा लाग्छ । यसरी कक्सिजन नभएर बिराम मरिरहँदा सरकार एक शब्द बोल्दैन, बोल्दा अस्पताहरुमा बेडको अभाव छैन भन्छ । अहिले नेपालमा १ लाख १० हजारभन्दा बढी कोरोनाका सक्रिय संक्रमित छन् ।

सक्रिय संक्रमितमध्ये आधालाई मात्र अक्सिजन दिनु पर्ने भयो भने अस्पतालको क्षमताले भ्याउँछ ? 

नेपालका अस्पतालहरुको कुल क्षमता भनेको २७ हजार हो । त्यसमा पनि सरकारी अस्पतालहरुको बेड क्षमता १६ हजार मात्र हो । त्यसैले यो सरकारलाई हत्याको अभियोग लगाउँनु पर्ने हो । बागमती प्रदेशमा बजेट नभएको पनि होइन, अर्बौंको बजेट छ । त्यसकारण अहिले विकास निर्माणको कामलाई रोकेर भएपनि जनताको जीवन रक्षामा जुट्नुपर्ने हो । जनताको जीवन रक्षामा लागौं भनेर हामीले पटक–पटक सरकारलाई भनेका छौं । अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकारले एकरत्ति काम गरेको छैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा मेडिकल्ली सिस्टम सबै कोल्याप्स भइसक्यो । किन भने सरकारी अस्पतालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरुको पहुँच र सोर्सफोर्सको आधारमा मात्रै उपचार हुन्छ । अहिले सरकारी अस्पताललाई पुरै कार्यकर्ता र आफन्तको भर्ती केन्द्र जस्तो बनाइएको छ ।
त्यसोभए अहिलेको सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा भन्दा विषयान्तर गरेर भ्रष्टाचार र अनियमिततामा निर्लिप्त छ हो ?
हो, यो सरकारले अघिल्लो वर्ष पनि ओम्नी ग्रुपलाई ल्याएर स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचारको छताछुल्ला आएका थिए । त्यसपछि खोपमा ३५ करोड घोटाला भएको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । कमिसनकै कारण खोप रोकिएको कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यी सबै कुरालाई नियाल्दा यो सरकार यति निरिह र भ्रष्ट भयो कि नागरिकको जीवनरक्षाप्रति उत्तरदायीत्वभन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउन अर्थ संकलनमा लागेको छ । यसको फैसला जनताले आगामी निर्वाचनमा गर्लान् । अहिले दोस्रो चरणको खोप सरकारले ल्याउनुपर्नेमा त्यो पनि कमिसनकै लागि निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । त्यसमा भ्रष्टाचारको गन्ध आइसकेको छ । यो सरकारले हिजो राहतका नाममा पनि भ्रष्टाचार ग-यो । आज अक्सिजन र खोपमा गरिरहेको छ । त्यसकारण राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने जुन भूमिका हो, त्यसबाट यो सरकार पुरै विमुख भएको मैले महसुस गरेको छु ।

तपाईंले त्यसो भनिरहँदा केपी शर्मा ओलीले विश्वास मत लिँदा र अल्पमतमा पर्दा पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री बन्न्ुभयो, प्रतिपक्षी दलहरुले सरकार बनाउन पुग्ने संख्या जुटाउँनै सकेनन् नि ?
उहाँले जसरी संसद बिघटन गरेर असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले यो असंवैधानिक कदम हो भनेर फैसला ग-यो । सम्मानित अदालतको निर्णयको अवज्ञा गरेर बसिरहनुभयो । त्यतिबेलै उहाँले सत्तामा बस्ने नैतिक धरातल गुमाइसक्नु भएको थियो । त्यसपछि आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानीले आफू  अल्पमतमा परिसकेपछि राजीनामा दिनुपर्ने हो । सबैतिरबाट विश्वास गुमाइसक्दा पनि नेपालमा केपी ओलीबाहेक अरुले प्रधानमन्त्री हुनै नहुने भनेर लाग्नुभएको छ । यी सबै कामले उहाँ अहिलेको समस्या समाधानतिर होइन राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र मुलुकमा अधिनाकवाद लाद्ने दिशातिर उन्मुख हुनुहुन्छ । यसले उहाँ नेपालमा नालायक, अयोग्य र अक्षम प्रधानमन्त्री थिए भन्ने इतिहासमा बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ ।

नेकपा नेतृत्वको सरकार त नालायक भयो, प्रतिपक्ष दल पनि समस्या समाधानतिर भन्दा सत्ता राजनीतिको जोडघटाउतिर केन्द्रीत भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
केपी शर्मा ओलीप्रति अविश्वास छ भनेर उहाँको सत्ता बहिर्गमनको लागि प्रतिपक्षी दलहरुले पद प्राप्त गर्न खोजेका होइनन् । उहाँ आफैले मप्रति विश्वासको मत छ कि छैन भनेर खोज्नुभएको हो । त्यो खोज्ने क्रममा उहाँमा विश्वास छैन भन्ने त बहुमत पक्षबाट देखियो । ९३ जना सांसदको मतले उहाँले पूर्णता पाउनुभएको छैन । त्यसकारण यो संसदीय राजनीतिक खेलमा उहाँले नै प्रतिपक्षी दलहरुलाई तान्नुभएको हो । त्यसमा अरु राजनीतिक दलहरु पनि लाग्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको हो । यद्यपि नेपाल कांग्रेसको स्पष्ट दृष्टिकोण थियो र अहिले पनि छ– यो संक्रमणको बेला सत्ताको खेलमा भन्दा जनताको जीवन रक्षाका लागि लाग्नुपर्छ भन्ने । यो बेलामा सत्ता समिकरणतिर भन्दा जनताको जीवन रक्षातिर लाग्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली कांग्रेसले भूमिका खेलेको छ । रोग नियन्त्रणका साथै गरीबीको रेखामुनि रहेका नागरिकहरुका लागि राहतको प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले उठाइरहेको छ । यो सरकार स्वच्छाचारी र लापरवाहीका कारण विकराल परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

सक्रिय संक्रमितमध्ये आधालाई मात्र अक्सिजन दिनु पर्ने भयो भने अस्पतालको क्षमताले भ्याउँछ ? नेपालका अस्पतालहरुको कुल क्षमता भनेको २७ हजार हो । त्यसमा पनि सरकारी अस्पतालहरुको बेड क्षमता १६ हजार मात्र छ । त्यसैले यो सरकारलाई हत्याको अभियोग लगाउँनु पर्ने हो ।

त्यसोभए नेकपा नेतृत्व सरकारको हेलचेक्र्याइँका कारण कोरोना संक्रमणको भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो ?
एकदमै सही कुरा गर्नु भयो । आमजनताको बुझाइ पनि त्यही छ । जसरी विश्वमा नयाँ खालको भाइरसको भयाबह अवस्थाको चर्चा भइरहेको थियो । नेपालमा पनि त्यो भाइरस आउनुभन्दा एक महिना अगाडि मात्रै सरकार सचेत भएर स्कुल, कलेज बन्द गर्ने, स्वास्थ्य सामाग्रीको जोहो गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई उचित तरिकाले परिचालन गर्ने, अस्पतालमा बेडहरु थप्ने, अक्सिजन प्लान्टको जोहो गर्ने गरेको भए, यो अवस्था आउने थिएन । तर, यो सरकार यतिसम्म नालायक भयो कि अस्पतालमा बिरामलाई बेड छैन, अक्सिजन र भ्यान्टिलेटर छैन ।
अहिले कोभिडको कारणले अस्पतालमा जति मान्छे मरिराखेका छन् ती सबै अक्सिजनको अभावमा मरेका हुन् । यसरी राज्यले अक्सिजन दिन नसकेर अस्पतालमा आएका नागरिकलाई मार्नु भनेको जघन्य अपराध हो । सरकारलाई नै जानजान जनता मारेको ज्यानमारा मुद्दा लाग्छ । सरकार केही समय अगाडि गम्भीर भएर लागिदिएको यो अवस्था आउने थिएन ।

ग्राण्डी, नर्भिकलगायतका अस्पतालहरु जुन भवनको छतमा हेलिकप्टरसम्म राख्ने सुविधा भएको धक्कु लगाउँथे, अहिले अक्सिजन र बेड छैन भनेर बिरामलाई बाटैबाट फर्काउने, भर्ना भएकालाई पनि उपचारै नगरी डिस्चार्ज गर्न थालेका छन् । ती अस्पतालहरुलाई के भन्नुहुन्छ ?
अहिले निजी अस्पतालहरुमा बिरामीहरुको आवश्यकता अनुसार प्राथमिकताको आधारमा उपचार नगरेर पहुँचका आधारमा बढी मूल्य जसले तिर्न सक्छ, उसैको उपचार गर्ने गरिएको सुनिन्छ । मान्छेलाई पहुँच र पैसाको आधारमा उपचार गर्नतिर निजी अस्पतालहरु लागेका छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालमा मेडिकल्ली सिस्टम सबै कोल्याप्स भइसक्यो । किन भने सरकारी अस्पतालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेताहरुको पहुँच र सोर्सफोर्सको आधारमा मात्रै उपचार हुन्छ । अहिले सरकारी अस्पताललाई पुरै कार्यकर्ता र आफन्तको भर्ती केन्द्र जस्तो बनाइएको छ । अब निजी अस्पतालहरु जो धनीमनी छ, जसले भनेको अनुसार पैसा तिर्न सक्ने जस्तो देखिन्छ उसको मात्रै उपचार गर्ने गरेका छन् । सुविधासम्पन्न होटेल, रेष्टुरेन्टको जस्तो आफूखुसी अस्पतालैपिच्छे छुट्टाछुट्टै मूल्य तोकिएको छ । त्यसैले सरकारी अस्पतालमा पनि सर्वसाधारणले सहज रुपमा उपचार पाएका छैनन् । निजी अस्पतालहरु नितान्त व्यापारिक दृष्टिकोणले चलाइएको छ । निजी अस्पतालहरुमा सेवाभाव भन्ने देखिएको छैन । त्यहाँ नितान्त व्यापार हुन्छ ।

निजी अस्पतालहरुले भौतिक सुविधाको नाममा होटल, रेष्टुराँले मेनु बनाए जस्तो आफूखुसी रेट तोकेका छन्, एउटै रोगको उपचार र औषधि छुट्टाछुट्टै मूल्यको हुन्छ ?
यी निजी अस्पतालहरुको उदाहरण दिनुपर्दा नर्भिक अस्पताल, त्यस्तै ग्राण्डी, बयोदा, मेडिसिटी, ह्याम्सलगायतका अस्पतालहरु बाहिरबाट हेर्दा रामबहादुर, भित्रबाट हेर्दा श्यालबहादुरका नामका हुन्छन् । भित्री रुपमा खोज्दै जाने हो भने धेरैजसो नेताहरुकै अस्पताल छन् । त्यसकारण यहाँ सेवाभन्दा व्यवसायिक अखडा बनेका छन् अस्पतालहरु । त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि मन्त्री र सत्तासिन दलका नेता, कार्यकर्ताले समेत कमसन खाएको देखिन्छ ।

अस्पताल खोल्ने अनि रोगको प्रकृतिअनुसारको औषधि, अक्सिजन र डाक्टर बिरामीका आफन्तले नै ल्याउनुपर्ने भनेपछि योभन्दा गम्भिर लापर्वाही अरु के हुन सक्ला र ?
तपाईंले ठीक भन्नुभयो । अहिले सबै अस्पतालहरुले बिरामीका आफन्तलाई आइसीयु र अक्सिजन छैन भनेर पठाउने गरेका छन् । अनि आफन्त र पहुँचवालालाई दिइने कारणले एकदमै लापर्वाही भएको छ । त्यसकारण निजीदेखि सरकारी अस्पताललाई छिट्टै अनुगमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारको दायित्व भनेको निजी अस्पतालहरुलाई छापा मारेर सबैको मूल्य एउटा तोक्नु हो, तर यस प्रकृयामा सरकार चुकेको छ । ती अस्पतालहरुमा कोभिड–१९ का बिरामीको उपचार सहज रुपमा हुनुपर्छ ।
( श्रेष्ठ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ (क) का प्रदेश सांसद हुन्)