प्रधानन्यायधिशका अधिवक्तहरुलाई दुई प्रश्न

info khabar १४ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ११:१४
प्रधानन्यायधिशका अधिवक्तहरुलाई दुई प्रश्न

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिट निवेदनको अब संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । हिजो बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए । नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलास गठनबारे धारा १३७ मा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन्, उक्त धारामा लेखिएको छ । उक्त धारामा संवैधानिक इजलासले कस्ता मुद्दा हेर्छ भन्नेबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रधानन्यायधिशको दुई प्रश्न
प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शंशेर राणाले उठाएका केहीबारे प्रायः सबैको ध्यान केन्द्रीत भएको छ । बहसका क्रममा उहाँले उठाएकामध्ये दुई प्रश्न नै राजनीति निकासका बाटा हुन् भन्ने लागेर यहाँ राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ ले दलीय ह्वीप नलाग्ने भनी किटान नगरेको बताए । ‘संविधानको धारा ७६ (५) मा ७६ (२) जोडिएको छ । यो दल भनेको त हो । दलहरु मिलेर बनाउ या दलीय सहमतिमा बनाऊ भनेको हैन र ?’ उनले भनेका छन्– सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभाभित्रका २७५ जना सदस्यमध्ये एकजना सदस्य योग्य भए पनि दलमा नै जाने हो, दलको आधारमा फेरि उपधारा २ बमोजिम समर्थन जुटाउने हो । त्यसकारण संविधानमा कतै न कतै ‘डुब्लिकेसन’ छ । प्रधानन्याधिश जबराले अगाडि थपे– हाम्रो संविधानले दलको व्यक्तिलाई पृथक राखेको छैन । ७६(५) बमोजिम एक जना व्यक्तिलाई भनिए पनि आखिर त्यो पनि दलमै आएर हुने होइन ?

प्रधानन्यायधिश जवराले प्रतिप्रश्न गर्दै संविधानमा राष्ट्रपतिबाट ७६(५) को अधिकार प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट व्यवस्था नरहेको बताए । ‘७६ (५) मा त्यही धाराको ‘७६(२) बमोजिमको दलले’ भनिएको छ । त्यसअनुसार २ मा जानुप¥यो । २ मा त दलकै निर्णय मान्य हुने भन्ने छ नि, हो कि होइन भन्नु त ?’ जबराले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई ७६(५) ले त अधिकार दियो नि । तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि दिइएन ।’ उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्ने उल्लेख भएकाले राष्ट्रपतिले आधार हेरेर निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका छन् । उनले थपे, ‘७६ (५) ले राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिएको छ, तर कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कार्यविधि छैन । यहाँ धेरै प्रश्न छन्, ‘बृहत रुपमा अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ ।’
संबैधानिक अदालत गठन
रिट निवेदनहरूमा उठाइएको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अन्य रिट निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा पेस भएको र यी रिट निवेदनहरूमा उठान भएको विषयसमेत गम्भीर संवैधानिक व्यख्याको विषय भएकाले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरू साथै राखी संवैधानिक इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू, प्रधान्यायाधीश जबराको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ । पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर थप प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ ।

सर्वोच्च अदालतमा विपक्षी दलहरूले १४६ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुनस्र्थापना र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका छन् । त्यसबाहेक विभिन्न व्यक्तिले दुई दर्जनभन्दा बढी निवेदनहरू सर्वोच्चमा दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनबारेका यी १९ वटाबाहेक अन्य रिटहरू शुक्रवार संवैधानिक इजलासले हेर्ने यसअघि नै निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भएपछि फेरि एकपटक संवैधानिक इजलासबारे चासो सुरु भएको छ ।

यसअघि गत पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई गत फागुन ११ गते संवैधानिक इजलासले नै असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो । मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको कानुनबारे नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्नेछ । त्यस्तै प्रदेशसभाले बनाएको कानुन, संघीय कानुन र नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भनी निवेदन परेमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ ।