एमाले अध्यक्ष ओलीको एजेण्डले नेपाल समूह विभाजित हुने

info khabar २४ जेष्ठ २०७८, सोमबार ११:१२
एमाले अध्यक्ष ओलीको एजेण्डले नेपाल समूह विभाजित हुने

आफै सत्तामा रहने गरी पार्टी एकतामा जोड
काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हिजो आइतबार आएको प्रश्तावमाथि छलफल गर्न आज सोमबार माधवकुमार नेपाल पक्षले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । अ‍ेलीको प्रश्तावको बुँदा नम्बर ४ मा माधव नेपाल समूहका २३ सांसदको हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिनु पर्ने सर्त राखेको छ । तर योगेश भट्टराईलगायत ४–५ जना बाहेक अधिकांश पूर्व सांसद फिर्ता लिन नहुने पक्षमा रहेको बताइन्छ ।

अदालतको आशय बुझेपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले आफू  सत्तामा रहने गरी पार्टीलाई भावनात्मक एकता लैजाने गरी प्रश्ताव अगाडी सारेका हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई ३ जेठ ०७५ पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । आइतबार अबेर एकताका लागि आह्वान गर्दै ओलीले मातहतका कमिटी र जनसंगठनहरू पनि मूलभूत रूपमा ३ जेठपूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने बताएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने, आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नु पर्ने, यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ ।

त्यस्तै, नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुने छ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको विज्ञप्तिमा छ । नेपाल समूहको हस्ताक्षर फिर्ताले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर हुने मात्र होइन, संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई सदर गर्ने बाटो समेत खुल्नेछ । माधवकुमार नेपाल समूहले यसअघि राखेको प्रश्ताबको जवाफ स्वरुप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि छ बुँदे नै प्रश्ताब अगाडी सारेका छन् ।

एमालेमा एकताका लागि वार्तारत नेताहरुका अनुसार १७ जेठमा भएको छलफलमा ओली पक्षले सर्वोच्चमा दायर गरेको सर्वोच्च अदालतको रिटमा हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो । तर नेपाल पक्ष सहमत भएको थिएन । त्यो प्रस्तावमा सहमति भएको भए अरु विषय टुंगिन्थ्यो । अहिले पनि ओलीको यो शर्तमा सहमति जुट्न कठिन रहेको नेताहरुले बताएका छन् । किनकी हस्ताक्षर फिर्ताले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर हुने मात्र होइन, संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणालाई सदर गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

नेपाल समूहका एक नेताकाअनुसार यसबारे आज सोमबार छलफल भएपछि औपचारिक धारणा आउनेछ । तर हस्ताक्षर फिर्ता सहज नभएको नेताहरु बताउँछन् । रिटमा हस्ताक्षर नगरेका, तर नेपाल समूहका रहेका नेता योगेश भट्टराईले पनि यो विषय सबै सम्भावनालाई ख्याल गर्दै र मुलतः संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रकृयाको निरन्तरता र पार्टी एकताको खातिर एउटा तार्किक निश्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुने बताएका छन् ।

एकताका लागि अध्यक्षले गरेको आहृवान सकारात्मक भएको र यसले कार्यदल स्तरमा सम्वाद हुने उनले बताएका छन् । तर नेपाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाक्रीले भने हताक्षर फिर्ता नहुने बताएकी छन् । एमाले एकताका लागि भएको भए माधवकुमार नेपालसहितको संयुक्त वक्तव्य आउथ्यो भन्दै एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होइन झुक्याउन, अलमल्याउन र मिडिया कन्जम्स्नका लागि मात्र हो भनेर बुझनुपर्छ उनले भनेकी छन् ।